राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीतिगत विषयको छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहभागिता

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीतिगत विषयको छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहभागिता

 December 18, 2024

२०८१ पुष ३

संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्था बुझ्न विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थलगत भ्रमण र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी निकाय र पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी अध्ययन गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीतिगत समस्या र समधानका उपायहरूबारे पुष ३ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल गरेको छ। सो छलफलको प्रारम्भमा समितिका सभापति मा. माया प्रसाद शर्मा ले समितिको गरिरहेको अनुगमन अध्ययनको बारेमा जानकारी दिँदै छलफलको प्रयोजन बताउनुभयो। त्यसपछि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा ले “राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीतिगत समस्या र समाधान: संरक्षण र विकासमा प्रयोग” विषयक एक सङ्क्षिप्त प्रस्तुति दिनुभयो। प्रस्तुतिमा नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरूको वर्तमान अवस्था, नीति र कानूनहरूको फेहरिस्त, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण सम्बन्धी नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू, विवादका विषयहरू र नीतिगत समाधानका आयामहरू समेटिएका थिए।

प्रस्तुतिपछि प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खड्का ले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गरिरहेको अनुगमनको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले थप तथ्याङ्क र सूचनाहरू थपी बृहत् अनुसन्धानको स्वरूप दिन वा कम्तीमा प्रतिवेदनको समीक्षा गरी पृष्ठपोषण गर्न सक्छ र त्यस्ता थप सूचनाहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी प्रत्यायन विधायनहरू र नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र अन्य द्वितियक स्रोतबाट उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पर्न सक्ने कुरा बताउनुभयो। वहाँले हरेक नीतिको लागि संरक्षणमैत्री विकास र विकासमैत्री संरक्षणको संयुक्त अवधारणा जरुरी रहेको र संरक्षणमा विकासको वातावरणीय मूल्य र अविकासको आर्थिक मूल्य दुवै गणना गरेर एउटा विवेकपूर्ण सन्तुलन खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायको लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको नीति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसै गरी, प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक श्री लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई ले समितिले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुको महत्त्वमा प्रकाश पार्नुभयो भने कहिलेकाहिँ प्रत्यायोजित विधायनले प्राथमिक विधायनकै सीमा उलङ्घन गरी समस्यामा पारेको उदाहरण पेश गर्नुभयो।

तत्पश्चात् समितिका माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण, विकास, नीति अनुसन्धान र नीति निर्माण सम्बन्धी विविध विषयमा जिज्ञासा र विचारहरू राख्नुभएको थियो।

मा. मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले समितिले गरेको अनुगमन भ्रमण र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँगको छलफलको अनुभव बताउनुभयो र अब विज्ञहरूसँग छलफल गरिने योजना भएको बताउनुभयो। विकासको अतिवाद र संरक्षणको अतिवाद हुन नहुने बुझिएको कुरा बताउनुभयो।

मा. पदम बहादुर परियार ले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी अध्ययनपछि नीति परिमार्जन गर्ने क्रममा विकासवाद र संरक्षणवादका वैचारिक द्वन्द्व निवारण हुने ढङ्गले गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानको विशेष भूमिका हुने कुरा बताउनुभयो।

मा. रेनु चन्द ले नीतिनियमहरू प्रशस्त भएको, नीति बनाउने मात्र होइन बुझाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र स्थानीय सरकार तथा समुदायको भुमिकामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

मा. युवराज शर्मा ले नीति निर्माण, नीति द्वन्द्व, वन क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको आकार, आधुनिक चिडियाखाना र वनस्पति उद्यानका बारेमा बोल्नुभयो। वहाँले संरक्षण र उपयोगको सूत्र र स्रोत व्यवस्थापनको लागि बिक्री ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

मा. रुक्मिणी कोइराला ले मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्याहरूमा प्रकाश पार्नुभयो। मा. श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले स्थलगत समस्याहरूको पहिचान गरिएको तर नीति ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वहाँले विकास र संरक्षणको सन्तुलन नहुनु नै नीतिको खोट भएको र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीति छलफलमा समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहभागिता र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

मा. गोमा देवी तिमिल्सीना ले स्थानीय सरोकारहरूको समस्याहरू बताउनुहुँदै विकास र संरक्षणको सन्तुलन आवश्यकता रहेको कुरा बताउनुभयो। मा. सुमित्रा बि.सी. ले सरोकारवालाका समस्याहरू बारे बताउनुभयो। वहाँले समिति र प्रतिष्ठानका वैचारिक साम्यता भएको पाएको बताउनुभयो। मा. नर बहादुर विष्ट ले प्रत्यायोजित विधायनमा अत्यधिक भर पर्नु परेको कुरा त्रिविका ऐनको उदाहरण दिएर प्रस्ट्याउनुभयो। त्यस्तै नीति र कार्यक्रममा स्वार्थको द्वन्द्वको कारणले योजना र कार्यक्रममा पक्षपात भएको कुरा पनि वहाँले बताउनुभयो।

त्यसपछि प्रतिष्ठानका डा. दीपक कुमार खड्का ले समितिको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले गर्न सक्ने योगदानबारे बताउनुभयो। वहाँले संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी नीति साँघुरो बनाइयो भने भविष्यमा संरक्षित क्षेत्रको विस्तार नहुने किसिमको विपरित प्रभाव पर्ने सम्भावना औंल्याउनुभयो। वहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा उल्लेख गरिने समुदायको भूमिकाहरू नेपालमा चाहिँ केही हदमा स्थानीय सरकारले आधिकारिताकासाथ निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। वहाँले माननीय सदस्यहरूको भनाइबाट नीति सरोकारवालाहरूलाई नीतिको व्याख्या गरिदिनुपर्ने भूमिका र ढाँचाको सैद्धान्तिकरण आवश्यक भएको अनुभव गरेको पनि बताउनुभयो।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा ले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जीवित शरीरको रूपमा यसका एनाटोमी र प्याथोलोजी हेरेर नीति बनाउने नीति निर्माण विधि र नीति व्याख्या आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै छलफलको अन्त्य गर्नुभयो। अन्त्यमा, समिति का सभापति मा. माया प्रसाद शर्मा ले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीतिगत विषयको छलफलमा प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्दै बैठकको समापन गर्नुभयो।

उपस्थिति:

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति
मा. माया प्रसाद शर्मा (सभापति)
मा. गोमा देवी तिमिल्सीना
मा. नर बहादुर विष्ट
मा. पदम बहादुर परियार
मा. मदन कुमारी शाह (गरिमा)
मा. युवराज शर्मा
मा. रुक्मिणी कोइराला
मा. रेनु चन्द
मा. श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी
मा. सुमित्रा बि.सी.
श्री सञ्जय दाहाल (समिति सचिव)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
श्री लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)

कृपया यस कार्यक्रमका फोतोहरूका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला